नेपाल जा रही जर्मन महिला के पास मिला भारतीय आधार कार्ड, झूलाघाट सीमा पर रोका गया; सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित झूलाघाट चेकपोस्ट पर शनिवार को उस समय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं, जब नेपाल जाने की कोशिश कर रही एक जर्मन महिला के पास भारतीय आधार कार्ड मिला। नियमों के तहत महिला को नेपाल जाने की अनुमति नहीं दी गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अनुसार, 58 वर्षीय जर्मन नागरिक बारबरा रीनट क्राउज अपने गाइड हिमांशु के साथ झूलाघाट के झूला पुल के रास्ते नेपाल जाने पहुंची थीं। नियमित दस्तावेज जांच के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस सीमा मार्ग से तीसरे देश के नागरिकों को नेपाल आने-जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद उन्हें वापस पिथौरागढ़ भेज दिया गया।

जांच के दौरान मिला भारतीय आधार कार्ड

दस्तावेजों की जांच में महिला ने अपना जर्मन पासपोर्ट और भारत का वैध बिजनेस वीजा प्रस्तुत किया। इसी दौरान अधिकारियों को उनके पास गोवा के पते पर जारी भारतीय आधार कार्ड भी मिला। विदेशी नागरिक के पास आधार कार्ड मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी।

पूछताछ में महिला ने बताया कि वह बिजनेस वीजा पर भारत में रह रही हैं और वर्तमान में गोवा में निवास कर रही हैं।

अधिकारियों ने क्या कहा?

एसएसबी के सहायक कमांडेंट प्रतीक ने बताया कि लागू नियमों के अनुसार महिला को नेपाल जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मामले की सूचना संबंधित विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है तथा सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले और भारत में वैध रूप से निवास कर रहे कुछ विदेशी नागरिक भी आधार के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, संबंधित आधार कार्ड किन दस्तावेजों और किस प्रक्रिया के तहत जारी किया गया, इसकी जांच की जा रही है।

सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी

घटना के बाद झूलाघाट सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। महिला के साथ मौजूद गाइड से भी पूछताछ की जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी या नहीं।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दस्तावेज वैध प्रक्रिया के तहत जारी किए गए थे या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है।