उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें पुलिस विभाग के विभिन्न विंग में 1,600 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, थानों का बजट बढ़ाने और पुलिसकर्मियों के लिए आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को घोषणा की कि पुलिस विभाग में खाली पड़े 1,600 पदों को भरने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य पुलिस बल में रिक्तियों को भरना और विभाग की कार्यक्षमता को मजबूत करना है।
थानों को अब मिलेंगे आठ करोड़ रुपये
पुलिस थानों के खर्च के लिए मिलने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में इसके लिए चार करोड़ रुपये का बजट मिलता है, जिसे बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है। इस राशि का इस्तेमाल थानों की विभिन्न आवश्यकताओं और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
पुलिसकर्मियों की तैनाती और जांच व्यवस्था में होगा सुधार
मुख्यमंत्री ने पुलिस थानों में उपलब्ध पुलिस बल की समीक्षा करने की भी घोषणा की। समीक्षा के बाद जरूरत के मुताबिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि उपलब्ध बल का प्रभावी इस्तेमाल हो सके।
इसके अलावा विवेचकों यानी जांच अधिकारियों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे जांच संबंधी कार्यों में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाने और पुलिस की जांच व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
ट्रांजिट हॉस्टल, स्कूल और अस्पताल होंगे अपग्रेड
पुलिसकर्मियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए देहरादून में पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस मॉडर्न स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा।
वहीं, देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल का भी उन्नयन किया जाएगा, जिससे पुलिसकर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में पुलिस विभाग में भर्ती से लेकर थानों के बजट, जांच उपकरणों और पुलिसकर्मियों के कल्याण तक कई पहलुओं को शामिल किया गया है। अब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।