बड़ी खबर: कर्णप्रयाग मारपीट केस में चारों आरोपियों को मिली जमानत, अदालत में सुनवाई जारी

चमोली। कर्णप्रयाग में 16 जून को हुए विवाद और हिंसा के मामले में गिरफ्तार चारों निहंगों को शुक्रवार को गोपेश्वर जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

16 जून को हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, हेमकुंड साहिब से दर्शन कर लौट रहे निहंगों का एक दल बाइक से कर्णप्रयाग बाजार पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर स्थानीय व्यापारियों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान कुछ निहंगों ने तलवार से हमला किया, जिसमें कई स्थानीय लोग घायल हो गए।

हाईवे जाम, गिरफ्तारी के बाद बढ़ा विवाद

घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने बदरीनाथ हाईवे पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार निहंगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। घटना के बाद कर्णप्रयाग क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती रहीं।

पंजाब से उत्तराखंड कूच का ऐलान

चारों निहंगों की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के निहंग संगठनों ने 25 जून को उत्तराखंड कूच का ऐलान किया था। इसके तहत करीब 400 निहंग उत्तराखंड की ओर रवाना हुए, लेकिन देहरादून जिले में हिमाचल-उत्तराखंड सीमा स्थित कुल्हान बैरियर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया और कुछ निहंग देहरादून तक भी पहुंच गए, हालांकि पुलिस और प्रशासन ने समझाइश देकर उन्हें वापस भेज दिया।

शासन को दिया था अल्टीमेटम

निहंग संगठनों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यदि दो दिनों के भीतर गिरफ्तार निहंगों को रिहा नहीं किया गया तो वे दोबारा उत्तराखंड कूच करेंगे। फिलहाल अधिकांश निहंग हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे में रुके हुए हैं।

इसी बीच शुक्रवार को गोपेश्वर जिला न्यायालय से चारों निहंगों को जमानत मिलने के बाद मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि, यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई पूरी होने के बाद ही आएगा।