देहरादून: पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश करेगी। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। कैबिनेट ने बजट में आवश्यक बदलाव करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिया है।
कैबिनेट बैठक के अहम फैसले:
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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी।
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यूआईआईडीबी (UIIDB) में 14 नए पदों के सृजन को स्वीकृति, साथ ही सहायक महाप्रबंधक (लेखा) के पदनाम में बदलाव और कार्यालय सहायक के मानदेय में संशोधन।
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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
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उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
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उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन।
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शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने का निर्णय; संविदा पर नियुक्तियां की जाएंगी।
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सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को हरी झंडी।
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मौन पालन नीति 2026 को स्वीकृति।