देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट को सशक्त बनाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे प्लेसमेंट सेल का गठन करें और छात्रों को उच्च पैकेज वाली नौकरियों तक पहुँचाने के लिए सभी आवश्यक तैयारी करें।
योजना का उद्देश्य
इस पहल के तहत हर साल 10 हजार छात्रों को न्यूनतम 1 लाख रुपये प्रतिमाह का रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल बनाए जाएंगे और छात्रों के अंतिम वर्ष में इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।
विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री नहीं, रोजगार का केंद्र बनें
देहरादून में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर—शिक्षा संवाद के उद्घाटन के दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है, उसी मॉडल को उच्च शिक्षा में भी लागू किया जाएगा। उनका उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान न रहें, बल्कि रोजगार सृजन के केंद्र बनें।
एनईपी-2020 और गुणवत्ता सुधार पर जोर
शिविर के पहले दिन पांच सत्र आयोजित किए गए, जिनमें एनईपी-2020 के क्रियान्वयन, कौशल आधारित शिक्षा, इंडस्ट्री-अकादेमिया लिंक, उद्यमिता और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव साझा किए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उच्च शिक्षण संस्थानों से एनआईआरएफ रैंकिंग और नैक ग्रेडिंग में सुधार का आह्वान किया।
कैंपस प्लेसमेंट से सीधे रोजगार
शिविर में तय किया गया कि उत्तराखंड को उच्च शिक्षा में मॉडल स्टेट बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालय जिम्मेदार होंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्र कैंपस प्लेसमेंट के जरिए सीधे नौकरी हासिल कर सकें।
युवाओं के लिए अन्य प्रोत्साहन
उत्तराखंड सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि राज्य के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएँ। इसका लाभ केवल राज्य के स्थायी और मूल निवासी छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हों। आवेदन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के एक महीने के भीतर करना होगा।