हल्द्वानी: उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा उनके किसी नए व्लॉग को लेकर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंस्टाग्राम पोस्ट पर किए गए एक मजाकिया कमेंट को लेकर हो रही है। कमेंट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और लाखों सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित धांधली पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
PM मोदी की पोस्ट पर किया मजाकिया कमेंट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में परीक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया था। इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी ने लिखा—
“अब से डेली व्लॉग भी आएंगे क्या मोदी जी?”
सौरभ का यह कमेंट देखते ही देखते वायरल हो गया। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसके स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किए जाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कमेंट को 55 हजार से अधिक लाइक्स मिले, जबकि हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज बताया, वहीं कुछ ने इसे लेकर अलग-अलग राय व्यक्त की।
पहले भी विवादों में रह चुके हैं सौरभ जोशी
यह पहली बार नहीं है जब सौरभ जोशी किसी बयान या वीडियो को लेकर चर्चा में आए हों। इससे पहले उन्होंने E20 पेट्रोल को लेकर एक वीडियो में अपनी लग्जरी कार के माइलेज पर सवाल उठाए थे। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बाद में वाहन निर्माता कंपनी की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी।
पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी
दूसरी ओर, केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक में पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।
प्रस्तावित प्रमुख प्रावधान:
- संगठित पेपर लीक मामलों में कम से कम 7 वर्ष की सजा।
- दोषियों पर ₹10 करोड़ तक का जुर्माना।
- जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव।
- आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने की व्यवस्था।
परीक्षा प्रणाली में सुधार पर सरकार का फोकस
सरकार का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है। इसी उद्देश्य से परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की भी घोषणा की गई है। प्रस्तावित कानून का लक्ष्य पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है।
हालांकि, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर सौरभ जोशी का वायरल कमेंट और सरकार का प्रस्तावित पेपर लीक कानून दो अलग-अलग घटनाएं हैं, लेकिन दोनों एक ही समय चर्चा में रहने के कारण सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से ट्रेंड कर रहे हैं।