उत्तराखंड: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने केंद्र सरकार को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महिलाओं और बच्चों की भूमिका पर उत्तराखंड का खाका पेश किया। उन्होंने महिला कार्यबल में हिस्सेदारी 50% तक बढ़ाने और आंगनबाड़ी केंद्रों को डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित करने का सुझाव दिया।
शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेखा आर्या ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल, छह वर्ष तक के बच्चों के पोषण और शिक्षण में नियमित रिसर्च व सोशल ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय निकायों के बजट का 10% हिस्सा महिला और शिशु विकास के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की।
उत्तराखंड के मुख्य प्रस्ताव:
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आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत बजट में वृद्धि और पोषण मानक दर संशोधन
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मनरेगा के तहत निर्माण में 80% बजट सामग्री और 20% श्रमिकों के लिए
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टेक होम राशन योजना में फेस रीडिंग और ओटीपी शामिल करना
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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग और छात्रवृत्ति
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वन स्टॉप सेंटर के लिए कम से कम दो वाहन उपलब्ध कराना
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योजना कर्मचारियों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उत्तराखंड के सुझावों की सराहना की और इन्हें लागू करने का भरोसा दिया।