उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में छह प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव राज्य के कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला एवं बाल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिनका प्रभाव सीधे आम जनता पर पड़ेगा।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत पहले से बनाए गए 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी। इससे जैव प्रौद्योगिकी के दोनों केंद्रों के प्रबंधन को नया बल मिलेगा और शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
खनन विभाग में आएंगे नए चेहरे
खनन विभाग में निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 18 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। यह कदम उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है, जिससे विभागीय निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।
आसन बैराज क्षेत्र को मिला वेटलैंड जोन का दर्जा
पर्यावरण की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने देहरादून के नजदीक आसन बैराज के दोनों ओर फैले लगभग 53 किलोमीटर क्षेत्र को वेटलैंड जोन घोषित करने की मंजूरी दे दी। पहले इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक आपत्तियां ली गई थीं, जिन्हें निपटाने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया।
देहरादून के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड के निर्माण को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। यह निर्णय शहर की विकास योजनाओं को गति देने वाला साबित होगा।