नैनीताल/हल्द्वानी: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। राज्य सरकार ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए 30 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। शासन की इस स्वीकृति के बाद नए परिसर के निर्माण और भूमि हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
शासनादेश के अनुसार, हल्द्वानी स्थित तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर की भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ ब्लॉक में कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 30 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट परिसर के लिए प्रस्तावित की गई है। यह भूमि हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से लगी हुई है और बेल बाबा मंदिर के समीप प्लॉट संख्या 46 और 47 में शामिल है।
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही ने लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं नोडल अधिकारी को भूमि हस्तांतरण समेत आवश्यक प्रक्रियात्मक कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
गौलापार के प्रस्ताव में हुआ बदलाव
हाईकोर्ट परिसर के लिए पहले गौलापार क्षेत्र में 26.08 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी। 6 जून 2023 को गौलापार में हाईकोर्ट परिसर स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी भी दी गई थी। हालांकि, अब राज्य सरकार ने पूर्व निर्णय में संशोधन करते हुए गौलापार के बजाय लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर भूमि पर नया परिसर विकसित करने का फैसला किया है।
स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला
लामाचौड़ की भूमि को हाईकोर्ट परिसर के लिए उपयुक्त मानने का निर्णय संबंधित रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है। नैनीताल के जिलाधिकारी की 14 मई 2026 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट और हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से 2 जुलाई को भेजे गए पत्र के आधार पर प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने राज्यपाल की सहमति से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।
नैनीताल के मौजूदा हाईकोर्ट परिसर का क्या होगा?
शासनादेश में नैनीताल स्थित मौजूदा न्यायिक परिसर के भविष्य को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। हल्द्वानी में नया हाईकोर्ट परिसर शुरू होने के बाद नैनीताल स्थित परिसर का उपयोग राज्य सरकार अपने स्तर पर तय करेगी। सरकार इसे प्रशासनिक उपयोग में लेने के साथ-साथ अन्य उपयोग या मुद्रीकरण के विकल्पों पर भी निर्णय ले सकती है।
निर्माण प्रक्रिया में आएगी तेजी
प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब भूमि हस्तांतरण, निर्माण से जुड़ी औपचारिकताओं और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में काम तेज होने की संभावना है। संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
लामाचौड़ में प्रस्तावित नया परिसर तैयार होने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निर्णायक गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक शिफ्टिंग की अंतिम प्रक्रिया और समयसीमा आगामी प्रशासनिक एवं निर्माण संबंधी चरणों पर निर्भर करेगी।