उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार, 5 अक्टूबर को उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) 2025 के समापन समारोह में भाग लिया। फाइनल मुकाबले में विजेता हरिद्वार एलमास को ट्रॉफी प्रदान करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
सीएम धामी ने कहा कि हार-जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खिलाड़ियों की खेल भावना, मेहनत और निरंतर आगे बढ़ने की जिज्ञासा। उन्होंने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि अनुशासन, टीमवर्क और संघर्षशीलता जैसे गुण भी विकसित करते हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों—खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट—की सराहना की और बताया कि उत्तराखंड सरकार पुरुष और महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस लीग में महिला खिलाड़ियों की चार टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो भविष्य में महिलाओं की भागीदारी के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की तीन बालिकाएं—राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत और नंदनी कश्यप—अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफल रही हैं और वर्तमान में न्यूजीलैंड में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि राज्य का टैलेंट बाहर जा रहा है, और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को राज्य की टीम को देश की सबसे मजबूत टीम बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
सीएम ने यह भी उल्लेख किया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया।
खेलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणा की:
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आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना, जहां हर साल 920 एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
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हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना।
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राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी।
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युवाओं के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, उदीयमान खिलाड़ी योजना और खेल किट योजना।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है और सरकार उत्तराखंड को खेलों की भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।