देहरादून: उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक और जूनियर हाईस्कूल के 18,000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नतियां रोक दी गई हैं। कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करते हुए कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में पांच साल से अधिक शेष है, उन्हें दो साल के भीतर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में शिक्षा निदेशालय से स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे थे। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश दिया कि शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार के निर्णय से अवगत कराया जाए।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने बताया कि चमोली, टिहरी गढ़वाल और चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए पत्र भेजे हैं। कुछ जिलों में शिक्षक पदोन्नति के लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि 2010-11 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी और पदोन्नति का नियम लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब टीईटी लागू नहीं था और उनकी नियुक्ति वैध रूप से हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक पदोन्नति को रोकना उचित नहीं है।