देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन निर्णयों से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, संस्कृति और कर्मचारियों से जुड़े कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव होंगे।
कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के संचालन को लेकर अहम फैसला लिया है। अटल आयुष्मान योजना अब पूरी तरह इंश्योरेंस मोड पर संचालित होगी, जबकि गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में लागू किया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपये तक के उपचार क्लेम इंश्योरेंस मोड से और 5 लाख रुपये से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड के माध्यम से निपटाए जाएंगे। ट्रस्ट मोड में कर्मचारियों के अंशदान में 250 से 450 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी।
राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
धराली आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के बागवानों को राहत देते हुए सरकार ने उद्यान विभाग के माध्यम से सेब की खरीद का निर्णय लिया है। इसके तहत रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे।
संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ कलाकारों और लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग मिलेगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आवास विभाग में कम जोखिम वाले भवनों को अब एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी। इसके साथ ही एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए नियमों में संशोधन कर ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया है, जिससे कंप्लायंस बोझ कम होगा।
कैबिनेट ने रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन को भी मंजूरी दी है। तकनीकी प्रकृति के पदों पर अब कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।
इसके अलावा सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। स्वामी राम कैंसर अस्पताल में चार नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान काम-समान वेतन के मामले को उप समिति को सौंपा गया है।
इसके साथ ही दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात स्पेशलिस्ट क्लीनिकल डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।