देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने 45 दिन तक चलने वाले विशेष जन संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में कैबिनेट मंत्री अलग-अलग जिलों में कैंप लगाकर जनता के बीच रहेंगे, सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे और लाभार्थियों तक उनका सही लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसे सरकार ने “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारा” नाम दिया है।
शासन ने मंत्रियों को उनके विभागीय कार्यों के साथ-साथ अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। जिलेवार जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:
-
वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज – हरिद्वार और टिहरी
-
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी – उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी
-
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत – अल्मोड़ा और चमोली
-
वन मंत्री सुबोध उनियाल – देहरादून और पौड़ी
-
महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य – नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़
-
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा – रुद्रप्रयाग और बागेश्वर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लंबे समय से आरोप रहे हैं कि कई मंत्री केवल अपने विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। इस अभियान का उद्देश्य दूरदराज के जिलों में योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और जनता की समस्याओं को सीधे सुनना है।
अभियान के दौरान मंत्री आवंटित जिलों में कैंप लगाएंगे, जनता से संवाद करेंगे और योजनाओं से वंचित पात्र लोगों तक लाभ सुनिश्चित करेंगे। हालांकि आदेश में प्रत्येक जिले में कैंप की अवधि स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन अभियान के अंत में मंत्रियों से उनके कार्यों का फीडबैक लिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस पहल से न केवल योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत होगा। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।