Delhi PGT Teachers: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 200 नए पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) पदों को मंजूरी दे दी है। ये पद दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के तहत सरकारी स्कूलों में नियमित आधार पर भरे जाएंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- पदों की संख्या: 200 पीजीटी पद
- स्तर: माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक
- भर्ती प्रक्रिया: इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जिससे छात्रों को योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों का लाभ मिल सकेगा।
यह कदम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपराज्यपाल का यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में सुधार और वृद्धि को सुनिश्चित करेगा।
Delhi PGT Teachers: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज, शनिवार को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) के लिए 200 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दे दी है। राज निवास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये पद माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर निर्धारित किए गए हैं और दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के तहत सरकारी स्कूलों में नियमित आधार पर भरे जाएंगे।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- पदों की संख्या: 200 PGT पद
- भर्ती स्तर: माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक
- वेतन मैट्रिक्स: लेवल 8 (47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये)
इस निर्णय का उद्देश्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारना और छात्रों को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। यह नई नियुक्तियाँ न केवल शिक्षकों की कमी को पूरा करेंगी, बल्कि छात्रों के लिए एक सशक्त और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण भी बनाएंगी।
उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, 200 नए PGT पदों को मंजूरी देने का यह निर्णय पक्षपात, भ्रष्टाचार, आरक्षण मानदंडों के उल्लंघन और गैर-स्थायी पदों से जुड़े कर्मचारियों के उत्पीड़न जैसे मुद्दों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
वर्तमान स्थिति:
- दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक 9,500 से अधिक विकलांग बच्चे (CWD) नामांकित हैं।
यह निर्णय न केवल शिक्षकों की नियुक्ति को सुनिश्चित करेगा, बल्कि विशेष रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। इससे सरकारी स्कूलों में समान अवसर और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
वंचित रह गए हैं। वर्तमान में, दिल्ली में 609 सरकारी स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सीडब्ल्यूडी (Children with Disabilities) की सेवा करते हैं। फिर भी, विशेष शिक्षा शिक्षकों की सीमित संख्या ने इन संस्थानों के लिए दैनिक समावेशी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां खड़ी की हैं।
नव स्वीकृत पदों का उद्देश्य:
नव स्वीकृत पद मौजूदा कार्यबल को बढ़ाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
इन अधिनियमों और नीतियों के तहत सरकार की समावेशी शिक्षा नीतियों को पर्याप्त रूप से लागू किया जाए।
बयान में कहा गया है कि चल रही भर्ती प्रक्रिया से राजधानी के सरकारी स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, और नर्सरी शिक्षकों सहित अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की उम्मीद है। इससे न केवल छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि समावेशी शिक्षा के लिए एक सकारात्मक वातावरण भी तैयार होगा।
