देहरादून। उत्तराखंड में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के पहले संस्करण का समापन युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय के मिनी ग्राउंड में हुआ। 23 दिसंबर 2025 से शुरू हुई इस राज्यव्यापी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति को दोहराया।
खिलाड़ियों के हित में तीन प्रस्ताव
समारोह के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों से संबंधित तीन प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे। इनमें चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल निर्माण, भोजन दरों में वृद्धि और ‘मुख्यमंत्री खेल क्लब’ की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रस्तावों का परीक्षण कराए जाने के बाद उपयुक्त निर्णय लेकर उन्हें मुख्यमंत्री घोषणाओं में शामिल किया जाएगा।
बहुस्तरीय प्रतियोगिता में 1.62 लाख से अधिक प्रतिभागी
मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत हरिद्वार के सालिमपुर न्याय पंचायत स्थित खेल मैदान से हुई थी। प्रतियोगिता न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय और राज्य स्तर पर चरणबद्ध ढंग से आयोजित की गई।
प्रदेश के 662 न्याय पंचायत, 70 विधानसभा क्षेत्रों और पांच संसदीय क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं कराई गईं। कुल 1,62,413 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 1,01,444 पुरुष और 60,966 महिला खिलाड़ी शामिल रहीं।
देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के साथ ही विजेता टीम को ट्रॉफी और चेक प्रदान कर पुरस्कृत किया।
उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ-साथ खेलभूमि के रूप में भी अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर रहा है। प्रदेश… pic.twitter.com/L2adcFfAmD
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 18, 2026
आयु वर्ग के अनुसार अंडर-14 में 82,510, अंडर-19 में 79,686 और दिव्यांग वर्ग में 217 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। न्याय पंचायत स्तर पर 1,19,785, विधानसभा स्तर पर 19,784, संसदीय स्तर पर 12,616 और राज्य स्तर पर 10,628 खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा की।
खेल प्रतिभाओं को मंच देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ट्रॉफी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का व्यापक अवसर मिला है। सरकार का लक्ष्य खेल संस्कृति को मजबूत करना और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकें।
उन्होंने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।