देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 फरवरी को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। बैठक में श्रम, गृह, वन और कृषि विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई।
श्रम विभाग
कैबिनेट ने कोविड काल में बोनस कटौती के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस (संशोधन) अधिनियम के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया।
साथ ही, ईएसआई चिकित्सकों की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन को हरी झंडी दी गई। इसके तहत 94 पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति को स्वीकृति मिली है।
गृह विभाग
नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में राज्य स्तर पर 22 नए पद सृजित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, कारागार अधिनियम में ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ (आदतन अपराधी) की परिभाषा में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाने का निर्णय लिया गया।
वन विभाग
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 579 श्रमिकों को भी 18 हजार रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतनमान देने की मंजूरी दी गई है। पहले 314 श्रमिकों को यह लाभ मिल रहा था।
कृषि विभाग
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना (2025-26 तक लागू) के साथ राज्य की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के किसानों को योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।